औरंगाबाद - घाटी रुग्णालयाच्या अभ्यागत समितीचे अध्यक्ष भाजपचे आमदार अतुल सावे आहेत. त्यांचे घाटीतील पीए म्हणून उल्हास पाटील-साळवे काम संभाळतात. त्यांच्या संस्थेला घाटीत जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी 120 चौरस फूटऐवजी सहा पट म्हणूजे 700 चौरस फूट जागा देत अनधिकृत बांधकाम केले. निविदा रद्द झालेली असताना व न्यायप्रविष्ठ प्रकरण असतानाही घाटीच्या अधिष्ठाता, अधीक्षक, उपअधिक्षकांनी या प्रकरणात गैरव्यवहार केला, असा आरोप एमआयएमचे समीर साजीद बिल्डर यांनी केला.

दारुसलाम येथे सोमवारी (ता. 17) घाटीच्या गैरव्यवहारासंबंधी खासदास इम्तियाज जलील यांनी पत्रकार परिषद बोलावली होती. यावेळी समीर साजीद बिल्डर, शेख अहेमद, अनिस खान, मुंशी पटेल, जावेद खान, ईम्रान सालार यांनी घाटी, सार्वजनिक बांधकाम, दंत महाविद्यालय, जीएमईआर, औषध प्रशासनाच्या कारनाम्यांचा भांडाफोड केला.

हेही वाचा  राज ठाकरे अडकले, आणि मग...   

शिवाय त्यासंबंधी माहिती अधिकारात मिळवलेली कागदपत्रे त्यांनी पत्रकारांना सुपूर्द केली. या प्रकरणी न्यायलयात याचिका दाखल करून अभ्यागत समिती, अध्यक्ष, संस्थाचालक, अधिष्ठाता, अधीक्षक, उपअधीक्षकांना पार्टी करणार असल्याचेही समीर बिल्डर यांनी सांगितले. 

सेनेच्या बालेकिल्ल्यात राज ठाकरे यांनी काय केले  

काय आहे प्रकरण?

उल्हास साळवे यांच्या आस्था बहुद्देशीय सेवाभावी संस्थेला शासकीय दंत महाविद्यालयात जन औषधी सुरू करण्यासाठी डीएमईआरने 12 जुलै 2019 ला निविदेनुसार परवानगी दिली; तसेच दंत महाविद्यालयाने 120 चौरस फूट जागा 15 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचे आदेश दिले; मात्र शासकीय दंत महाविद्यालयाने जागा नसल्याने घाटीला जागा देण्याचे 15 जुलै 2019 ला कळवले. त्यानुसार ओपीडीसमोर 20 बाय 30 अशी सहाशे चौरसफूट जागा निश्‍चित केली.

वाचा कसा -  दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीत हलगर्जीपणा    

त्यानंतर तीनसदस्सीय समितीने दिलेल्या अहवालावरून 600 चौरस फुटांचा ताबा देण्यात आला. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परिसरातील होणारे अतिक्रमण व जनऔषधी केंद्राचे बांधकाम त्यांची जबाबदारी नसल्याचे आठ ऑगस्टला स्पष्ट केले. त्यानंतर नऊ ऑगस्टला घाटी प्रशासनाने आस्था बहुद्देशीय संस्थेला केवळ 120 चौसर फूट कराराच्या आधीन राहून जागा देण्याचे सांगत अतिरिक्त बांधकामावर कारवाईचे पत्र दिले.

हे वाचलंत का?- आधीच नवरा, दोन मुले असताना दुसऱ्याशी लग्न : त्यानंच काढलं शोधून 

दरम्यान, न्यायालयातील याचिकेच्या दृष्टीने डीएमईआरची बैठक 14 ऑगस्टला संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात आस्था बहुद्देशीय सेवाभावी संस्थेला अपात्र ठरवण्यात आले. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाले. दरम्यान, 4.67 मी बाय 12.20 मी असे 612.99 चौरस फुट बांधकाम पूर्ण झाले. 1 जानेवारीला औषध प्रशासनाने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी पाहणी करून मेडिकल सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली.

न्यायप्रविष्ठ प्रकरण असताना जनऔषधी केंद्र मंगळवारी (ता. 11) सुरू झाले; मात्र त्यावर एमआयएमने आक्षेप घेतला. त्यानंतर प्रभारी अधिष्ठातांनी डीएमईआरकडे मार्गदर्शन मागवून कारवाईचा इशारा देताच हे केंद्र अवघ्या 34 तासांत बंद पडले. 120 चौरस फुटांचा करार असताना राजकीय दबाब आणून प्रत्यक्षात ही जागा 712 चौरस फुटांवर बांधकाम असल्याचा दावा एमआयएमने केला. 

घाटीचा झाला राजकीय आखाडा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात रुग्णहितासाठी असलेल्या अभ्यागत समिती आहे. त्यात माजी खासदारांची बॅग उचलणारे तिसरी पास लोकांना भाजप-शिवसेना स्वतःच्या फायद्यासाठी घुसवत आहे. ते घाटीत कलेक्‍शन एंजट म्हणून काम करीत असल्याचा आरोपही समीर बिल्डर यांनी पत्रकार परिषदेत केला; मात्र आता एमआयएमने घाटीत सक्रिय होत यात उडी घेतल्याने घाटीचा राजकीय आखाडा बनल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. 

माझा काहीही संबंध नाही ः आमदार अतुल सावे 

माझा पीए श्री. चव्हाण आहे. दुसरा कोणीही पीए नाही. निविदेतून ज्या संस्थेला जनऔषधी केंद्र मिळाले. त्याला जागा मी दिलेली नाही. तसेच विधानसभा निवडणुकीनंतर अभ्यागत समितीची एकही बैठक घेतलेली नाही. आरोप करणारे दलाली करीत आहेत. घाटीत येऊन कॉन्ट्रॅक्‍टरची कामे टेप लावून मोजतात. प्रश्‍न विचारतात. त्यांना कोणी परवानगी दिली. त्यांना काही अडचण, शंका असल्यास त्यांनी संबंधित प्रशासनाकडे तक्रार किंवा विचारणा करावी. त्यांची दुकानदारी बंद झाल्याने हे प्रकार सुरू आहे. या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नाही, असे आमदार तथा अभ्यागत समिती अध्यक्षचे अध्यक्ष अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले.

हे ही वाचा -  शाळांच्या अनुदानाची वाट मोकळी  

रुग्णहितासाठी जनऔषधी केंद्र सुरू होणे गरजेचे आहे. डीएमईआरच्या आदेशानुसार करार केला. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाले. त्यात संस्थेविरोधात निकाल निकाल लागला. दरम्यान, केंद्र सुरू करायला नको होते; मात्र ते बंद करण्यात आले. आता सुप्रिम कोर्टात तीन मार्चला हिअरिंग आहे. त्यात निकाल लागल्यावर पुढील कारवाई होईल. शिवाय डीएमईआरकडूनही मार्गदर्शन मागवले आहे. 
- डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, घाटी रुग्णालय, औरंगाबाद